कोतवाली थाने पर पुलिस अधीक्षक के साथ हुआ जनसंवाद, नए कानून की जानकारी प्रदान की नए कानून समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लागू किए गए : पुलिस अधीक्षक

देवास। कोतवाली थाने पर एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और सीएसपी ने नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को नए कानूनों के प्रति जागरूक करना और उनके सवालों का समाधान करना था।

जन संवाद के दौरान पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये कानून समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लागू किए गए हैं। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने भी नए कानूनों के लाभों और उनकी आवश्यकता के बारे में जनता को विस्तार से समझाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे, जिन्होंने नए कानून को लेकर अपने सवाल और चिंताएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने जनता के सभी सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि कानून का पालन करने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।

कोतवाली थाने पर उपस्थित लोगों को जागरुक किया
पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए है उनको शुरु किया है जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों जो मेजर क्रिमिनल एक्ट है उन्हें लागू किया गया है। इस तारतम्य में पुलिस विभाग, अभियोजन और न्याय पालिका के प्रशिक्षण अलग-अलग चल ही रहे हैं। इसमें आम नागरिकों को जोडऩे के लिहाज से जनसंवाद पिछले कुछ दिनों से कराया जा रहा है। नए कानून में जो परिर्वतन हुए है उसके संबंध में कोतवाली थाने पर उपस्थित लोगों को जागरुक किया गया। भारतीय न्याय संहिता जिसमें एफआईआर होती है जिसके तहत सजाएं दी जाती है। उसमें कई नई धाराएं जोड़ी गई है। कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया है। इस संबंध में भी चर्चा हुई है साथ ही भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो पहले था कि पुलिस जांच कैसे करेगी। इसमें कुछ नए फिचर्स आए है जिसमें ऑनलाईन एफआईआर को कानून में लाया गया है। जब्ती की कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है जिसमें पुलिस का जांचकर्ती अधिकारी मौके से विडियो बनाता है और सीधे उसे ऑनलाईन अपडलोड करता है।
जन संवाद का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उपस्थित लोगों ने अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। यह कार्यक्रम नागरिकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।