देवास। चिटफंड कंपनियों द्वारा की गई ठगी के विरोध में निवेशक व कई ऐजंट कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर ऋषव गुप्ता से उक्त कंपनियों की संपत्ति नीलामी करके निवेशकों की राशि भुगतान करने की बात कही। निवेशकों ने बताया कि पूर्व में जिले में करीब 40 मल्टीस्टेट ठग कंपनियों एवं सोसायटी ने देवास जिले व मप्र के लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केन्द्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ो रुपए की ठगी की है। ऐसी कंपनियों की संपत्ति निलाम कर सीधे साधे गरीब लोगों को उनकी राशि भुगतान किया जाए। इन चिटफंड कंपनियों में जीएन डेरिज, जीएन गोल्ड ग्रुप, जी लाईफ इंडिया ग्रुप, मालवांचल यूएसके ग्रुप, सहारा इंडिया, बीएन गोल्ड आदि करीब 40 कपंनिया शामिल है जिन्होंने ठगी की है।
ठगी, पीडि़त जमाकर्ता परिवार भारत एवं आश्रय जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद, मध्य प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल जी गुप्ता, प्रदेश सचिव सुरेंद्र जी गुप्ता जिला अध्यक्ष सुनील मंडलोई, वाहिद खान, मुकेश बडोतकर द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा निकाली जा रही है। जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह सेंधव ने बताया कि यात्रा मंगलवार को मल्हार स्मृति पहुंची। पीडि़त निवेशकों द्वारा हाथ में बैनर पहले भुगतान, फिर मतदान की नारेबाजी कर रैली निकाली, जो मुख्य मार्गो से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जहां कलेक्टर के नाम एसडीएम प्रदीप सोनी को ज्ञापन सौंपकर धोखाधड़ी करने वाली विभिन्न चिटफंड कंपनियों से पर मुकदमा दर्ज कर जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन पश्चात समिति का प्रतिनिधि मण्डल ने कलेक्टर से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की।
मतदान का करेंगे बहिष्कार
जिले में विभिन्न चिटफंड कंपनियों ने लोगों को बड़े सपने दिखाकर पैसा जमा कराया। जब पैसा वापस करने की बात आई तो, कंपनियां कार्यालय बंद कर भाग निकली। अब पीडि़त पैसा मांगने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे है। उन्होंने मांग की है कि पीआईटी एक्ट के आदेश को सुनिश्चित कराते हुये सक्षम अधिकारियों को नियुक्त कर विशेष न्यायालय खुलवाएं, जिससे ठगी पीडि़त अपने भुगतान के दावे पेश कर सकें। आगामी समय में चुनाव आना है। यदि पीडि़तों की जमा राशि का भुगतान शीघ्र नहीं होता तो सभी हम सभी मतदान का बहिष्कार करेंगे।
इन कंपनियों द्वारा करीब 5 लाख लोगों से ठगी की गई
संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद ने बताया कि हमारी मांगे थी कि जिले के ठगी पीडि़त उन सब का भुगतान किया जाए। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जिन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश हो गए निलामी के उनकी निलामी की प्रोसेस शुरू करने की बात कलेक्टर साहब ने की है। अनुपातित स्तर से जो पैसा आता है। उनकी एक फायनल लिस्ट तैयार करके सब का पैसा जल्दी वापस करने की बात कही। निवेशकों ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा कई कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं ठगी के प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है। कई कंपनियों की संपत्ति नीलामी के आदेश पारित कर दिए है जिसका पालन करने का कार्य शासन प्रशासन का है जो आज तक नहीं हो पाया है।
पीडि़तों को जल्द ही जमा राशि दिलाई जाएगी
मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि देवास में पूर्व कुछ कंपनियों में निवेशकों ने पैसे लगाए थे वह कंपनियां बंद हो गई और निवेशकों का पैसा डूब गया। उसके अंतर्गत सिविल न्यायालय में कार्रवाई हुई। पांच कंपनियों के विरुद्ध संपत्तियों के नीलामी के आदेश भी जारी हुए। इसके साथ ही वह कपंनिया जिसमें निवेशकों ने निवेश किया उनकी लिस्ट भी फायनल करनी है। इन दोनों बिंदूओं की मांगों लेकर पीडि़त आए थे। पीडि़तों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस ओर कठोर कदम उठाते हुए जमा राशि दिलाई जाएगी।